बाईपास प्रोजेक्ट से बदलेगी अयोध्या की तस्वीर, PM गतिशक्ति आगे बढ़ाएगी काम, यूपी के इन जिले को मिलेगा फायदा
Ayodhya By Pass Project: अयोध्या बाईपास परियोजना पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत आएगी. 52वीं एनपीजी बैठक के दौरान अयोध्या बाईपास परियोजना का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में किया गया था.
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Ayodhya By Pass Project: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश भर से श्रद्धालुओं रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं. ऐसे में अयोध्या में कई इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं पर काम चल रहा है. अयोध्या में बायपास प्रोजेक्ट प्रस्तावित है. अब बायपास प्रोजेक्ट की प्लानिंग और इसके क्रियान्वयन को पीएम गतिशक्ति बढ़ावा देगा. अयोध्या बाईपास परियोजना कई जिलों में आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगी.
Ayodhya By Pass Project: अयोध्या में 67.57 किलोमीटर का होगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, इन जिलों को करेगा समाहित
अयोध्या बाईपास परियोजना 67.57 किलोमीटर की ग्रीनफील्ड परियोजना है. इस प्रोजेक्ट के जरिए अयोध्या में माल के निर्बाध प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और अयोध्या में भीड़भाड़ कम करने की परियोजना है. ये लखनऊ, बस्ती और गोंडा जैसे प्रमुख जिलों को समाहित करेगी. यह परियोजना तीन जिलों में पर्यटक और तीर्थ स्थलों सहित आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के केन्द्रों के बीच सम्पर्क में सुधार की सुविधा देगी.
Ayodhya By Pass Project: रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर बढ़ेगी मल्टी मॉडलिटी, दो आर्थिक केंद्र को बीच है अयोध्या
अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट रेलवे स्टेशनों (अयोध्या रेलवे स्टेशन, सोहवाल रेलवे स्टेशन, एएन देव नगर रेलवे स्टेशन और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन) और हवाई अड्डे (अयोध्या हवाई अड्डे पर) जैसे इंटीग्रेटेड बुनियादी ढांचे के साथ मल्टी –मॉडलिटी को बढ़ाएगी. अयोध्या दो आर्थिक केंद्रों (लखनऊ और गोरखपुर) के बीच स्थित है और चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान, भवन निर्माण सामग्री, लोहा और स्टील आदि जैसे जरूरी सामान अयोध्या से होकर गुजरती हैं, इसलिए इस बाईपास मार्ग के निर्माण से माल की सप्लाई बिना रुकावट होगी.
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आपको बता दें कि मंदिर के उद्घाटन के बाद से रामभक्तों की सहूलियत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसके निर्देशन में श्रीरामजन्मभूमि परिसर में समस्त व्यवस्थाएं मैनेज की जा रही है. इस कमेटी में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अगुवाई में मुख्य सचिव, डीजीपी व मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के साथ नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव शामिल हैं.
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